जशपुर: विकास कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, बोले- निर्माण की गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर होगी कार्रवाई

जशपुरनगर | 30 मार्च 2026 जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में पंचायत, खाद्य, महिला एवं बाल विकास और कृषि सहित दर्जनों विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ समय-सीमा में पूर्ण की जाएं।

बच्चों का बनेगा डिजिटल भविष्य: 'अपार आईडी' अनिवार्य

शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की 'अपार आईडी' (APAAR ID) अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल आईडी से बच्चों का शैक्षणिक रिकॉर्ड स्थायी रूप से सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में उनकी प्रगति का आकलन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना आसान होगा।

राशन और उज्ज्वला योजना में तेजी के निर्देश

खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी कार्य को जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के शेष परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने और खाद्यान्न वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों पर कड़ी नजर: लापरवाही पड़ेगी भारी

कलेक्टर श्री व्यास ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), पीएम जनमन और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाएं। "लापरवाही या गुणवत्ताविहीन निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

किसानों के हित में बड़े फैसले: खाद की कालाबाजारी पर रोक

कृषि विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि उर्वरकों (खाद) की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कड़ी निगरानी रखें और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही, सभी पात्र किसानों के 'फार्मर आईडी कार्ड' बनाने और जल संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढों के निर्माण हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण निर्णय एक नजर में:

• महिला एवं बाल विकास: महतारी वंदन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों का ई-केवाईसी जल्द पूर्ण करें। आंगनवाड़ी भवनों में शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दें।

• मत्स्य पालन: शेष सरकारी तालाबों का पट्टा नियमानुसार जारी करें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मछुआ किसानों को केसीसी (KCC) से जोड़ें।

• स्वच्छ भारत मिशन: गांवों में कचरा संग्रहण और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाएं।

• समाज कल्याण: पेंशन योजनाओं के लिए आधार सीडिंग का काम शीघ्र पूरा करें।

बैठक में एनआरएलएम के तहत महिला स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज और ऋण वितरण की भी समीक्षा की गई, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।