प्राइम पल्स न्यूज़ की खबर का बड़ा असर: जशपुर 'कमीशन कांड' पर प्रशासन सख्त, DPO ने जारी किया चेतावनी आदेश!

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जशपुरनगर: जशपुर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार और 30% कमीशन के खेल पर 'प्राइम पल्स न्यूज़' द्वारा लगातार दो दिनों तक प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। खबर का सीधा असर देखने को मिला है—जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) ने एक कड़ा आधिकारिक आदेश जारी कर अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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प्रमुख खबरें और 'असर' के मुख्य बिंदु:

अवैध वसूली पर रोक: DPO अजय शर्मा द्वारा जारी आदेश (क्रमांक 127) में स्पष्ट कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के यात्रा भत्ता (TA) देयक पास कराने के नाम पर अनैतिक रूप से राशि वसूली की जा रही है, जो कि पूरी तरह नियम विरुद्ध है।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: आदेश में सभी परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और लिपिकीय स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि यदि अब किसी भी प्रकार की वसूली या अनियमितता पाई गई, तो संबंधित के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर एवं दंडनीय अपराध: प्रशासन ने अब स्वीकार किया है कि कार्यकर्ताओं से राशि लिया जाना एक अत्यंत गंभीर और दंडनीय कृत्य है।

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प्राइम पल्स न्यूज़ का संकल्प: सच के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ

जब कार्यकर्ताओं को शिकायत करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही थी, तब 'प्राइम पल्स न्यूज़' ने निडरता से इस खबर को उठाया। इसी का परिणाम है कि आज भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ महिला एवं बाल विकास विभाग को लिखित आदेश जारी करना पड़ा।

बड़ा सवाल: आदेश तो जारी हो गया है, लेकिन क्या उन दोषियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अब तक लाखों का कमीशन डकारा है? क्या शिकायत करने वाली कार्यकर्ताओं को मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिलेगी?

हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोमवार-मंगलवार की अहम सुनवाई में क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।