अन्नदाताओं की चिंता दूर करने में जुटी साय सरकार: धान खरीदी की समस्याओं पर कड़ा एक्शन और समाधान की तैयारी

रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी के अंतिम दौर में किसानों को आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश का एक भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित नहीं रहेगा और व्यवस्था में बाधा डालने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

समस्याओं का समाधान: सरकार की त्वरित पहल

धान खरीदी केंद्रों पर टोकन कटने के बावजूद धान न बिक पाने या सर्वर की समस्याओं को लेकर सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है।

टोकन और तारीख पर विचार: सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जहां हजारों किसान अभी भी कतार में हैं, वहां सरकार धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि अंतिम किसान का दाना-दाना खरीदा जा सके।

भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस': धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले 31 से अधिक अधिकारियों को निलंबित किया गया है और फर्जी तौल दिखाने वाले केंद्रों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही है।

किसानों के खातों में ₹23,448 करोड़ का भुगतान

समस्याओं के बीच एक बड़ी राहत की खबर यह है कि सरकार ने अब तक 17.77 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग ₹23,448 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी है। ₹3100 प्रति क्विंटल के मान से मिल रहे इस दाम ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है।

प्रमुख सुधार और सरकारी निर्देश:

मुख्य कदम विवरण

पारदर्शिता 'प्रगति पोर्टल' के माध्यम से हर केंद्र की निगरानी की जा रही है।

सुविधाएं केंद्रों पर बारदाने की कमी और तौल मशीन की खराबी को तुरंत ठीक करने के आदेश।

सुरक्षा सीमावर्ती इलाकों में कोचियों और बिचौलियों पर सख्त निगरानी ताकि वास्तविक किसानों को लाभ मिले।

मुख्यमंत्री का संदेश: "किसान हित सर्वोपरि"

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि केंद्रों पर किसानों को पेयजल और बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ सुगम तौल की सुविधा मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों की हर समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और 'मोदी की गारंटी' के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा।