असंगठित श्रमिकों को मिलेगी बुढ़ापे की लाठी: 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना' के लिए विशेष अभियान शुरू, पंजीयन के लिए दो चरण निर्धारित

जशपुरनगर | 27 जनवरी 2026 जिले के असंगठित श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने के लिए कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कमर कस ली है। मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले के सभी पात्र व्यक्तियों का ई-श्रम कार्ड और पेंशन योजना में पंजीयन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 1,06,450 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।

दो चरणों में चलेगा महा-पंजीयन अभियान

योजना का लाभ जन-जन तक पहुँचाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को दो समयबद्ध चरणों में विभाजित किया गया है:

प्रथम चरण (शहरी क्षेत्र): 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक।

द्वितीय चरण (ग्रामीण क्षेत्र): 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक।

किसे मिलेगा लाभ और क्या है पात्रता?

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 18 से 40 वर्ष की आयु के वे सभी श्रमिक पात्र हैं जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है और जो आयकर दाता नहीं हैं। इसमें निम्नलिखित वर्ग शामिल होंगे:

श्रम क्षेत्र: मनरेगा जॉब कार्ड धारी, ईंट भट्ठा मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, मोची, धोबी और निर्माण श्रमिक।

महिला सशक्तिकरण: आंगनबाड़ी सहायिकाएं और स्व-सहायता समूह की महिलाएं।

छोटे व्यापारी: चाट-ठेला लगाने वाले और छोटे दुकानदार।

60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन

योजना की कार्यप्रणाली को समझाते हुए बताया गया कि:

लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अपने बैंक या जन-धन खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से एक निश्चित अंशदान देना होगा।

समान योगदान: जितनी राशि श्रमिक जमा करेगा, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में जमा करेगी।

सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन सीधे बैंक खाते (DBT) में मिलेगी।

कलेक्ट्रेट में टास्क फोर्स का गठन

कलेक्टर ने जिले में टास्क फोर्स का गठन कर ब्लॉक, पंचायत और वार्ड स्तर तक लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। पंजीयन के लिए नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) या अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पर आधार कार्ड और बचत खाता लेकर जाना होगा। पहली किस्त नकद जमा होगी, जिसके बाद की किस्तें स्वतः खाते से कटेंगी।

जनपद सीईओ को कड़े निर्देश: समस्याओं का मौके पर हो निपटारा

बैठक में कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि वे अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों को सक्रिय करें ताकि ग्रामीणों को बैंक न जाना पड़े। इसके साथ ही शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना, पेंशन प्रकरणों और बिजली-पानी (हैंडपंप मरम्मत) जैसी बुनियादी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा गया है।